There was chaos in Mandi of Himachal due to devastation, clouds wreaked havoc, never seen anything like this before death of 3

There was chaos in Mandi of Himachal due to devastation, clouds wreaked havoc, never seen anything like this before

हिमाचल के मंडी में तबाही से मचा कोहराम, बादलों ने बरपाया कहर, पहले कभी नहीं देखा ऐसा मंजर

Mandi/Himachal चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग 4 , 9 मील बंद कर दिया गया है क्योंकि सड़क के कई हिस्से बह गए हैं।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने मंगलवार को कहा कि मंडी ज़िले में कल रात मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई, ख़ासकर जेल रोड इलाके में जहाँ पहले दो लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग मलबे में दबे हुए हैं।

शिमला में पत्रकारों से बात करते हुए, मुख्यमंत्री ने इस घटना को संभावित “बादल फटने जैसी” आपदा बताया और आश्वासन दिया कि तत्काल बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

हिमाचल के मंडी में बादल फटने से अचानक बाढ़, 3 लोगों की मौत

बारिश इतनी तेज़ थी कि शहर से होकर बहने वाले सुकती नालों में पानी का बहाव इतना तेज़ था कि मलबे के बड़े-बड़े ढेर पाँच किलोमीटर के इलाके में कई जगहों पर फैल गए। सबसे ज़्यादा प्रभावित जेल रोड, सैनी मोहल्ला और क्षेत्रीय अस्पताल क्षेत्र रहे।

इस बार का बारीस का मौसम मण्डी व हिमाचल के लिये आफत और तबाही बन कर आया है जिससे तीन इससे पूर्व भी अन्य लोगो के मारे जाने बहे जाने एवं मलबे में दब जाने की घटना शामिल है।आफत और तबाही बन कर आया जिससे “तीन लोगों की मौत हो गई, एक घायल हो गया, जबकि एक महिला लापता है।” उन्होंने बताया कि बचाव अभियान ज़ोरों पर है और लगभग 15-20 लोगों को बचा लिया गया है।

सुखू ने कहा, “कल रात मंडी में भारी बारिश हुई, जिससे जेल रोड इलाके में भारी नुकसान हुआ। दो लोगों की मौत की खबर है। आपदा की भयावहता को देखते हुए, मैं कह सकता हूँ कि यह बादल फटने जैसी स्थिति है।”

उन्होंने आगे कहा कि कई एजेंसियों को तुरंत तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री सुखू ने कहा, “हम स्थिति पर कड़ी नज़र रख रहे हैं। उपायुक्त, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मंडी में फंसे लोगों को निकालने के लिए सुबह से ही बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है।”

सुखू ने कहा कि इस समय आपदा प्रतिक्रिया सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसकी विस्तृत समीक्षा पहले ही की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “कल कैबिनेट बैठक में विस्तृत चर्चा हुई। हम इस समस्या से निपटने के लिए दो प्रमुख समितियाँ गठित करने जा रहे हैं।” उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नदियों के किनारे निर्माण के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। नदी तटों के पास सरकारी भवनों के निर्माण की आम प्रथा का हवाला देते हुए, मुख्यमंत्री सुखू ने कड़ी आपत्ति जताई और नए नीतिगत फैसलों की घोषणा की।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “हमने देखा है कि कई सरकारी संस्थान नदियों के किनारे बने हैं और साइट विकास पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि नदियों के 100 से 150 मीटर के दायरे में कोई भी सरकारी भवन नहीं बनाया जाएगा।”

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उन्होंने आगे कहा, “जहाँ मिट्टी नरम है, वहाँ संरचनात्मक अध्ययन किया जाएगा और इसके लिए एक समर्पित समिति बनाई जाएगी।”

एक अलग समिति उन लोगों की बस्तियों की भी जाँच करेगी जो पीढ़ियों से नदियों के किनारे रह रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार जीवन रक्षक प्रयासों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा, “हमारी प्राथमिकता जान बचाना है। जो लोग मलबे में दबे या फंसे हुए हैं, उन्हें पहले बचाया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में हमारी सरकार कभी पीछे नहीं हटती।”

उन्होंने सड़क, बिजली और जल आपूर्ति प्रणालियों सहित राज्य के बुनियादी ढाँचे को हुए भारी नुकसान को स्वीकार किया।

मुख्यमंत्री सुखू ने कहा, “कल रात हुई भारी बारिश ने सरकारी संपत्ति, बिजली और पानी की योजनाओं और लोक निर्माण विभाग की सड़कों को काफी नुकसान पहुँचाया है।

मुख्यमंत्री सुखू ने पर्यावरणविद् टिकेंद्र पंवार की याचिका पर शिमला के ग्रामीण हरित क्षेत्रों में सेब के पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश का भी स्वागत किया।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया स्थगन एक बहुत अच्छा फैसला है। हमने उच्च न्यायालय में भी एक याचिका दायर कर आग्रह किया था कि फलदार पेड़ों को, खासकर सेब के मौसम में, न काटा जाए। हमारे महाधिवक्ता दीपेंद्र कुमार ने भी अदालत के समक्ष यही अनुरोध किया था।”

उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि निजी भूमि पर लगे पेड़ों का मुआवजा राज्य सरकार दे, जबकि वन क्षेत्र में आने वाले पेड़ों को बिल्कुल भी न काटा जाए।

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उन्होंने आगे कहा, “हम चाहते हैं कि सरकार लोगों द्वारा काटे गए पेड़ों के लिए मुआवज़ा दे, जबकि वन क्षेत्रों में लगे पेड़ों को नहीं काटा जाना चाहिए।”

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने शिमला के हरित क्षेत्र को अनियमित निर्माण से बचाने के राज्य के रुख को बरकरार रखा है। मुख्यमंत्री सुखू ने आगे कहा, “अगर हमें हिमाचल और पहाड़ों को बचाना है, उन्होंने बढ़ते जलवायु परिवर्तनों के बीच पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुरक्षा के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया।