Freedom Of Expression Is The Foundation Of Democracy, To What Extent Is It Right Or Wrong

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आधारशिला कहा तक उचित व अनुचित

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आधारशिला है और संविधान का मूल अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(a)) है। लेकिन यह स्वतंत्रता असीमित नहीं है। संसद और देशहित में यह स्वतंत्रता तभी तक उचित है जब:

✅ उचित तब है जब –

राष्ट्रहित में सवाल उठाए जाएँ, जैसे कि जनहित, नीति सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए।
तथ्यों पर आधारित आलोचना की जाए, जिससे लोकतांत्रिक संवाद मजबूत हो।
विचार और असहमति शालीनता और मर्यादा में व्यक्त की जाए।

❌ अनुचित तब हो जाती है जब –

इसका उपयोग देश विरोधी, सेना विरोधी या समाज को बाँटने वाले विचारों को फैलाने में हो।
राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता और अखंडता पर आघात किया जाए।
संसद में या सार्वजनिक मंचों पर अशोभनीय, भ्रामक या भड़काऊ भाषा का प्रयोग हो।

🔔 निष्कर्ष:

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की शक्ति है, लेकिन यह जिम्मेदारी के साथ ही सार्थक होती है। संसद या देशहित में इसका प्रयोग मर्यादा, सत्य और राष्ट्र की एकता को ध्यान में रखकर होना चाहिए। अन्यथा, यह स्वतंत्रता नहीं बल्कि स्वेच्छाचार बन जाती है।

विपक्ष द्वारा भारत की सैन्य कार्रवाई पर सवाल उठाना लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है, लेकिन यह सवाल उठाना कब उचित और कब अनुचित होता है, यह संदर्भ पर निर्भर करता है।

Freedom of expression is the foundation of democracy, to what extent is it right or wrong

सटीक उत्तर:

यदि विपक्ष राष्ट्रहित, सुरक्षा और तथ्यों के आधार पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सवाल उठाता है, तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक स्वस्थ भाग है। लेकिन यदि सवाल राजनीतिक लाभ, तात्कालिक विरोध या विदेशी शक्तियों को खुश करने की नीयत से उठाए जाते हैं, तो यह न केवल सेना का मनोबल गिराता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की सुरक्षा क्षमताओं को कमजोर दिखाने का प्रयास होता है, जो अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण है।

इसलिए, विपक्ष को जिम्मेदारी से कार्य करना चाहिए और ऐसे संवेदनशील विषयों पर आलोचना करते समय देश की सुरक्षा, सैनिकों के मनोबल और राष्ट्रीय एकता को सर्वोपरि रखना चाहिए।

संसद के विशेष सत्र में विपक्ष द्वारा इस प्रकार के सवाल उचित है या अनुचित जो वर्तमान में विपक्ष बार बार मांग कर रहा है जवाल जवाब चाह रहा है

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सटीक उत्तर:

संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है जहाँ सरकार से जवाबदेही माँगना विपक्ष का संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य है। लेकिन रक्षा और सैन्य कार्रवाइयों जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अत्यधिक या बार-बार सवाल उठाना, विशेष रूप से संसद के विशेष सत्र में, तब अनुचित हो जाता है जब:

राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारियाँ सार्वजनिक रूप से माँगी जाएँ।
सवालों का उद्देश्य राजनीतिक लाभ हो, न कि सच्चाई और जवाबदेही।
ऐसे समय में सवाल उठाए जाएँ जब देश की सेना सक्रिय अभियान में लगी हो।

इसलिए, संसद में सवाल उठाना उचित है यदि उसका उद्देश्य राष्ट्रहित, पारदर्शिता और समाधान हो, लेकिन यह अनुचित हो जाता है जब यह सेना के मनोबल को कमजोर करे, सुरक्षा एजेंसियों की रणनीति पर संदेह खड़ा करे, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश को असुरक्षित दिखाए।

निष्कर्ष:
विपक्ष को अधिकार है सवाल पूछने का, पर सैन्य मामलों में यह जिम्मेदारी से, संतुलन और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

Freedom of expression is the foundation of democracy, to what extent is it right or wrong