Ratlam How to survive elections and paid news, section 171

Ratlam How to survive elections and paid news

Ratlam How to survive elections and paid news चुनाव व पेडन्यूज कैसे बचे

Ratlam एमसीएमसी कक्ष में तैनात कर्मचारियों को पेडन्यूज के संबंध में प्रशिक्षित किया गया

रतलाम 17 अक्टूबर 2023 कलेक्टर कार्यालय परिसर में स्थापित किए गए जिला एमसीएमसी कक्ष में तैनात कर्मचारियों को पेड न्यूज के संबंध में प्रशिक्षित किया गया। मंगलवार को आयोजित प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर प्रोफेसर रियाज मंसूरी, प्रोफेसर लालसिंह चोगड़, प्रोफेसर सौरभ लाल ने प्रशिक्षित किया। इस अवसर पर जिला जनसंपर्क अधिकारी श्री शकील अहमद खान भी उपस्थित थे।

प्रशिक्षण में बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट तथा सोशल मीडिया में पेट न्यूज का चिन्हांकन किस प्रकार किया जावे, किस प्रकार की न्यूज पैड न्यूज हो सकती है। पेड न्यूज किस प्रकार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन को प्रभावित करती है। पेड न्यूज के प्रकरण में आयोग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई, रिपोर्टिंग फॉर्मेट की जानकारी प्रदान की गई।

पावर पॉइंट के माध्यम से दिए गए उक्त प्रशिक्षण में जिला एमसीएमसी कमेटी के गठन उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को बताया गया। पेड न्यूज के उदाहरण प्रस्तुत किए गए । निर्देशित किया गया कि एमसीएमसी कक्ष द्वारा 24 घंटे की जाने वाली निगरानी में इलेक्ट्रॉनिक चैनल तथा प्रिंट मीडिया पर सतत नजर रखी जाए। समाचार पत्रों में छपने वाली पेट न्यूज को पैनी निगाह से चिन्हांकित किया जाए। टीवी चैनल पर प्रसारित होने वाले समाचारों पर निगाह रखी जाए

स्वीप गतिविधि अंतर्गत संकल्प पत्र हस्ताक्षर एवं मतदाता शपथ आयोजित

मंगलवार को कलेक्टर रतलाम श्री भास्कर लक्षकार एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत व स्वीप नोडल श्री अमन वैष्णव के निर्देशानुसार तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री रजनीश सिन्हा के मार्गदर्शन में संपूर्ण जिले में टीम द्वारा मतदाताओं से संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता शपथ भी समस्त उपस्थितजन को दिलवाई गई। आयोजित गतिविधि में समस्त मतदाताओं को 17 नवंबर को अनिवार्य मतदान हेतु संकल्पित करवाया गया। मतदाताओं से स्वतंत्र,निष्पक्ष,भयरहित होकर अनिवार्य मतदान की अपील की गई।

प्रिंट मीडिया में अनुमति के बिना विज्ञापन पर दंड
प्रिंट मीडिया में विज्ञापन (विज्ञापन हेतु अभ्यर्थी की अनुमति है तो निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा यदि सहमति नहीं है तो धारा 171 (आईपीसी) के तहत प्रकाशक के विरुद्ध अभियोजन किया जा सकता है) भारतीय दंड संहिता की धारा 171 के अनुसार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की अनुमति के बिना विज्ञापनों पर किया जाने वाले व्यय निषेध है।