Due to the negligence of the District Panchayat President, 12 crores of public works lapsed Big News

रतलाम द टाइम्स आफ पोस्ट/ News By Rajesh Wasanwal

जिला पंचायत अध्यक्ष की लापरवाही से जनसामन्य के कार्यो के 12 करोड लेप्स

Due to the negligence of the District Panchayat President, 12 crores of public works lapsed

रतलाम जिला पंचायत से एक जनसामान्य के कार्याे को नही किये जाने का मामला सामने आया जिला पंचायत सदस्य राजेश भरावा से बात करने पर बताया कि रतलाम जिले की पंचायतो में मजरे टोले गांव को जोडने हेतु विकास कार्याे के खर्च हेतु राशि जिला पंचायत को मिली हुई थी। किन्तु जिला पंचायत अध्यक्ष की लापरवाही के कारण 12 करोड की धनराशि विकास कार्यो पर खर्च नही हुई।

यह है कारण

जिला पंचायत अध्यक्ष की घोर लापरवाही के कारण स्कुल पंचायतो आंगनवाडीयों में विकास कार्य किये जाने थे जिसकी राशि 12 करोड रूपये वित्तिय वर्ष 2023-24-25 की खर्च नही होने के कारण लेप्स हो गई।

बताया जा रहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष ने समय पर मिटिंग नही बुला कर विकास कार्याे में खर्च होने वाली राशि को लेप्स करवा दिया जिला पंचायत अध्यक्ष को समय रहते मिटिंग आहुत कर प्रस्ताव पास करवाना था जो कि नही कराया गया बस इसी कारणों से विकास कार्य की राशि ठंडे बस्ते में समा गई और विकास के कार्य रूक गये।

आज भी हमारे कई गांवो मे घर एवं गांव से स्कुल जाने की सडके नही है अगर उक्त राशि का उपयोग समय रहते जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा पारित करवाई जाती तो नन्ने मुन्ने बच्चो के स्कुल तक का सफर तय हो पता जहा पर सडके नही थी सडक का निर्माण होता कई छोटी बडी पुल पुलियाओ का निर्माण संभव होता।

**रतलाम जिला पंचायत अध्यक्ष की लापरवाही से 12 करोड़ रुपये की विकास राशि हुई लेप्स

Due to the negligence of the District Panchayat President, 12 crores of public works lapsed Big News

*स्कूलों पंचायतों और आंगनवाड़ियों में प्रस्तावित विकास कार्य अधूरे जनहित को लगा झटका

रतलाम जिले में विकास कार्यों को लेकर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिला पंचायत अध्यक्ष की घोर उदासीनता और प्रशासनिक निष्क्रियता के चलते लगभग 12 करोड़ रुपये की विकास राशि लेप्स हो गई। यह राशि जिले के स्कूलों, ग्राम पंचायतों और आंगनवाड़ी केंद्रों में आवश्यक निर्माण और मरम्मत कार्यों के लिए स्वीकृत की गई थी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह बजट शैक्षणिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकार द्वारा आवंटित किया गया था। लेकिन समय रहते न तो टेंडर जारी किए गए, न ही विकास कार्यों की कोई ठोस योजना बनाई गई। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष समाप्त होने के साथ ही यह राशि बिना उपयोग के वापस चली गई।

स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों में इस लापरवाही को लेकर भारी नाराजगी देखी जा रही है। कई गांवों में आंगनवाड़ी भवन जर्जर स्थिति में हैं, जबकि स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है।

**जनता का सवाल जिम्मेदार कौन**

इस मुद्दे पर जब जिला प्रशासन से संपर्क किया गया तो वे एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते नजर आए। वहीं पंचायत अध्यक्ष की ओर से अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है।

**विपक्ष ने बोला हमला**

विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष से इस्तीफे की मांग की है। उनका कहना है कि जब जनकल्याण की राशि का सदुपयोग ही नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे नेतृत्व से विकास की उम्मीद करना व्यर्थ है।

**अब आगे क्या?**

यह देखना शेष है कि शासन स्तर पर इस लापरवाही को लेकर क्या कार्रवाई होती है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।

यदि आप चाहें, तो मैं इस खबर को प्रेस विज्ञप्ति, सोशल मीडिया पोस्ट या स्थानीय अखबार के लिए उपयुक्त प्रारूप में भी तैयार कर सकता हूँ।

 **12 करोड़ की विकास राशि हुई लेप्स, जिला पंचायत अध्यक्ष की लापरवाही उजागर

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सूत्रों के अनुसार, निर्धारित समय सीमा के भीतर न तो विकास कार्यों की योजना बनाई गई और न ही टेंडर प्रक्रिया पूरी की गई। फलस्वरूप बजट का उपयोग नहीं हो सका और वह राशि सरकार को लौटानी पड़ी।

ग्रामीण क्षेत्रों में कई स्कूल और आंगनवाड़ी भवन सडक निर्माण छोटी बडी पुल पुलियो का निर्माण जर्जर अवस्था में हैं, जहां बच्चों को मूलभूत सुविधाएं तक मयस्सर नहीं हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि उदासीन बने रहे।

स्थानीय लोगों में इस लापरवाही को लेकर रोष व्याप्त है। विपक्षी दलों ने जिला पंचायत अध्यक्ष से इस्तीफे की मांग की है, वहीं प्रशासन अभी तक स्थिति को स्पष्ट नहीं कर सका है।

**क्या कहते हैं ग्रामीण?**

आंगनवाड़ी की दीवारें गिरने की हालत में हैं, शौचालय नहीं हैं, बच्चों के बैठने तक की व्यवस्था नहीं — और सरकार की दी गई राशि यूं ही वापस चली गई। यह सरासर जनहित के साथ खिलवाड़ है।” *नामली के रहवासी एवं जिला पंचायत सदस्य राजेश भरावा

अब देखना होगा कि इस मामले में शासन स्तर पर क्या कार्रवाई होती है और आने वाले समय में विकास की गाड़ी कैसे पटरी पर लौटेगी।

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