MP बजट 2026-27 में किन कमियों/आलोचनाओं का ज़िक्र हो रहा है?
मध्य प्रदेश सरकार के 2026-27 का बजट संबंधी सबसे ताज़ा और महत्वपूर्ण जानकारी कमी/आलोचना
विपक्ष और आलोचकों की मुख्य बातें
- राजकोषीय घाटा और कर्ज पर चिंता
विपक्ष ने कहा कि बजट में राजकोषीय घाटा ~₹74,000 करोड़ है और इसे पूरी तरह छुपाया गया है, जबकि वादों के लिए पैसा दिखाया गया है — इसे “खाली खजाना” बताया गया। - बातों के लिये ‘बातों के बताशे’ जैसा बजट
पूर्व सीएम कमलनाथ और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बजट में ‘जनहित के मुद्दों’ (जैसे युवाओं को ठोस रोजगार, कर्मचारियों की मांगें, महंगाई भत्ता) का टेक्निकल पूरा समाधान नहीं दिख रहा। - कई अपेक्षित मांगें पूरी नहीं हुईं
जैसे:- किसानों की कई लंबित मांगों पर स्पष्ट घोषणाएँ नहीं हुईं (उदा. MSP वृद्धि, ब्याज-मुक्त ऋण विस्तार)
- कृषि और ग्रामीण रोजगार के लिए और ठोस प्रावधानों की अपेक्षा थी, लेकिन कुछ सवाल अभी भी बरक़रार हैं।
- कुछ वर्गों को पर्याप्त राहत नहीं मिलने की शिकायत
व्यापारी, शिक्षक और कुछ किसानों ने कहा कि बजट में अपेक्षित राहत या ठोस प्रोत्साहन नही दिख रहा, खासकर कर्ज़ और व्यापारिक खर्चों के दबाव के बीच। - दिये वादों के वित्तीय आधार पर सवाल
विपक्ष और आलोचक कहते हैं कि वादों को पूरा करने के लिये असल में संसाधन पर्याप्त नहीं दिखते, खासकर युवाओं और नौकरी पर।
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संक्षेप में: बजट को विकास-मुखी और कल्याणकारी कहते हुए भी विपक्ष ने कहा —
रोजगार और उत्साहजनक आय वाली घोषणाएँ कम हैं,
बजट घाटा बड़ा है,
कुछ चुनावी वादों का जिक्र नहीं है।
बजट में सकारात्मक बातें (सरकार-दृष्टिकोण)
सरकार का कहना है कि बजट:
अब तक का सबसे बड़ा ₹4.38 लाख करोड़ का बजट है
किसी भी नए टैक्स की मांग नहीं की है।
सोलर पंप, लाड़ली बहना योजना, ग्रामीण सड़कों आदि का प्रावधान किया गया है।
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रतलाम (Ratlam) को बजट से क्या मिला?
मीडिया/लोकल रिपोर्टों में सीधे रतलाम को ख़ास बजट आवंटन की कोई विस्तृत सूची नहीं मिली है, लेकिन बजट से जुड़े प्रावधान और संदर्भ जो रतलाम जैसे राज्यों और जिलों तक प्रवाहित होने की संभावना रखते हैं:
संभावित लाभ/लाभांश
- ग्रामीण और इलाकों के विकास के लिये सड़क निर्माण/उन्नयन
₹21,630 करोड़ की “मुख्यमंत्री मजरा-टोला” सड़क योजना से ग्रामीण इलाकों में सड़कों की मरम्मत और विकास शामिल है — जिससे रतलाम क्षेत्र के गावों को भी फायदा मिल सकता है। - जनजातीय विकास प्रावधान
लगभग 11,277 गाँवों के लिये ₹793 करोड़, जिसमें रतलाम जैसे पिछड़े इलाके हैं, उनके विकास में मदद मिल सकती है। - सोलर पंप व कृषि सहायता
किसानों के लिये 1 लाख सोलर पंप की योजना से कृषि में लागत कम होगी — रतलाम की खेती वाले इलाकों को सीधा लाभ मिल सकता है। - नारी सशक्तिकरण (लाड़ली बहना)
महिलाओं के लिये ₹23,882 करोड़ का प्रावधान पूरे प्रदेश के साथ रतलाम समेत जिलों की महिलाओं को लाभ पहुंचाएगा।
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